संभाग आयुक्त श्री शर्मा ने समय-सीमा पत्रों कि समीक्षा बैठक लेकर सीएम हेल्पलाइन एवं लोक सेवा गारंटी सेवाओं की समीक्षा की

संभागीय अधिकारियों को जिलों का नियमित भ्रमण कर योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन का निरीक्षण करने के दिये निर्देश

प्रत्येक सप्ताह 2 से 3 विभागों का होगा प्रस्तुतीकरण

संभाग आयुक्त श्री करमवीर शर्मा ने संभाग आयुक्त कार्यालय में आयोजित समय-सीमा पत्रों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत प्रदाय की जा रही सेवाओं तथा विभिन्न विभागों के लंबित प्रकरणों की समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासन की प्राथमिकता जनहितकारी सेवाओं का समयबद्ध, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण प्रदाय सुनिश्चित करना है, इसलिए सभी अधिकारी शिकायतों एवं प्रकरणों के निराकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

संभाग आयुक्त श्री शर्मा ने निर्देश दिए कि सभी संभागीय अधिकारी प्रत्येक सप्ताह संभाग के जिलों का अनिवार्य भ्रमण करें तथा विभागीय योजनाओं, कार्यक्रमों एवं विकास कार्यों के क्रियान्वयन का मैदानी निरीक्षण कर वास्तविक प्रगति का आकलन करें। निरीक्षण के दौरान प्राप्त समस्याओं के त्वरित निराकरण एवं आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संभाग आयुक्त श्री शर्मा ने कहा कि शासन की प्राथमिकताओं, विभागीय उपलब्धियों तथा चुनौतियों की बेहतर समझ विकसित करने के लिए सभी संभागीय अधिकारी अपने-अपने विभागों का विस्तृत प्रस्तुतीकरण देंगे। प्रस्तुतीकरण में विभागीय संरचना, प्रमुख योजनाएं, वर्तमान में राज्य शासन द्वारा निर्धारित प्राथमिकताएं, लक्ष्य, उपलब्धियां, नवाचार तथा प्रगति की वर्तमान स्थिति का समावेश किया जाएगा। प्रत्येक सप्ताह 2 से 3 विभागों के प्रस्तुतीकरण आयोजित किए जाएंगे, जिससे विभागों के मध्य बेहतर समन्वय स्थापित हो सके तथा परिणामोन्मुखी कार्य संस्कृति को बढ़ावा मिले।

संभाग आयुक्त श्री शर्मा ने अधिकारियों से कहा कि सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों के निराकरण में केवल संख्या आधारित उपलब्धि पर नहीं, बल्कि गुणवत्तापूर्ण समाधान पर विशेष ध्यान दिया जाए। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित समय-सीमा में सेवाओं का प्रदाय सुनिश्चित करते हुए नागरिकों को अनावश्यक असुविधा से बचाने के लिए प्रभावी मॉनिटरिंग की जाए।

उन्होंने विभागों के बीच बेहतर समन्वय, नियमित फील्ड विजिट, डेटा आधारित समीक्षा तथा शासन की प्राथमिकताओं के अनुरूप कार्य निष्पादन पर बल देते हुए कहा कि प्रशासनिक व्यवस्था का अंतिम उद्देश्य आमजन को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराना है। सभी अधिकारी जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, शिकायतों के त्वरित निराकरण तथा विकास कार्यों की सतत निगरानी सुनिश्चित करें।